श्रम संवाददाता
काठमाडौं। जापानमा काम गर्न जान पाउने आशामा बसेका नेपाली युवायुवतीको आशामाथि तुषारापात भएको छ। जापानमा काम गर्न जान चाहने व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा काम गरेकै हुनेपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारणले पूर्ण रुपले बेरोजगार रहेका नेपाली युवायुवतीले जापानमा जान नपाउने भएका हुन्। रोजगारमा संलग्न भएका व्यक्तिले मात्र जापान जान पाउने भएपछि बेरोजगार नेपाली युवायुवतीका निम्ति जापानको रोजगार ुकागलाई बेल पाकेकोुसरह भएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार जापानको जिट्कोसँग प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने भएको सम्झौतामा काम गर्न जापान जान चाहने व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेकै हुनुपर्छ । नेपालबाट जाने कामदारले यहाँका कम्पनीमा जुन प्रकारको काम गर्दै आएका हुन् जापानमा पनि त्यही प्रकारको काम दिइनेछ । कामको प्रशिक्षण अवधिभर खान बस्नबाहेक तलबलगायत अन्य सुविधासमेत नदिइने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सचिव पाण्डेका अनुसार नेपाली कामदारले जापानमा कति समय प्रशिक्षार्थीका रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले तय भइसकेको छैन । प्रशिक्षण अवधि पूरा भएपछि मात्र कामदारले कम्पनी नियमअनुसार तलबलगायतका अन्य सुविधा पाउनेछ सचिव पाण्डेले बताए ।
बेरोजगार नेपालीका निम्ति त यो व्यवस्थाले जापान जाने ढोका थुनियो नि भन्ने जिज्ञासामा सचिव पाण्डेले भने- यसलाई ढोकै थुनिएको रुपमा नलिउँ । तर जापान जान चाहनेलाई नेपालमा काम गरिरहेको कम्पनीको सिफारिस र खर्च भने त्यही कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा जापान जान छनोट भएका कामदारले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन पाण्डेको भनाइ थियो । जापान काम गर्न जान छनोट भएका कामदारले शुल्क तिनु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि यो प्रकि्रयाले नेपाली कामदारलाई थप जटिलतामा पुर् याएको छ । पहिलो सर्तअनुसार नेपालको कुनै पनि कम्पनीमा काम गरिरहेकै हुनुपर्ने दोस्रो सर्तअनुसार कम्पनीले सिफारिस र खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने भए पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु यसतर्फ त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
सन् २००३ को डिसेम्बरमै जापानको जिट्कोसँग नेपालले कामदार पठाउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि यसको व्यवस्थापनसहितको जिम्मेवारी सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिएकोमा यस्तै खर्चालु प्रावधानले गर्दा महासंघले यसप्रति अहिलेसम्म तदारुकता नदेखाएपछि मात्र सरकारले केही महिनाअघि जापानमा कामदार पठाउन चाहने म्यानपावरको आवेदन माग गरेको थियो । सोहीअनुरुप अहिले श्रम मन्त्रालयले १ सय ६८ म्यानपावर कम्पनीलाई जापान कामदार पठाउन अनुमति दिएको छ ।
विभिन्न प्रकि्रयाहरु पुर् याउँदै म्यानपावरसम्म पुगेर छनोट हुनुपर्ने हुँदा अहिले जापान जान चाहने कामदारहरु अन्योलमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीले नै जापान जाने खर्च दिनुपर्ने प्रावधानबाट त झनै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने संकेत देखापरेको छ । कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेको र जापान जानुअघिसम्म कम्पनीमै बहाल रहेको प्रमाणपत्र लिनका निम्ति पनि अब कामदारले मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीमा प्रवेश गर्न बाहिरिन र जापान जानसम्म सम्पूर्ण खर्च कामदार स्वयंले अघोषित रुपमा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । जापान जाने र पैसा कमाउने लोभमा नेपाली कामदार झनै ठगिने त होइनन् यो प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको छ ।
काठमाडौं। जापानमा काम गर्न जान पाउने आशामा बसेका नेपाली युवायुवतीको आशामाथि तुषारापात भएको छ। जापानमा काम गर्न जान चाहने व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा काम गरेकै हुनेपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारणले पूर्ण रुपले बेरोजगार रहेका नेपाली युवायुवतीले जापानमा जान नपाउने भएका हुन्। रोजगारमा संलग्न भएका व्यक्तिले मात्र जापान जान पाउने भएपछि बेरोजगार नेपाली युवायुवतीका निम्ति जापानको रोजगार ुकागलाई बेल पाकेकोुसरह भएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार जापानको जिट्कोसँग प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने भएको सम्झौतामा काम गर्न जापान जान चाहने व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेकै हुनुपर्छ । नेपालबाट जाने कामदारले यहाँका कम्पनीमा जुन प्रकारको काम गर्दै आएका हुन् जापानमा पनि त्यही प्रकारको काम दिइनेछ । कामको प्रशिक्षण अवधिभर खान बस्नबाहेक तलबलगायत अन्य सुविधासमेत नदिइने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सचिव पाण्डेका अनुसार नेपाली कामदारले जापानमा कति समय प्रशिक्षार्थीका रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले तय भइसकेको छैन । प्रशिक्षण अवधि पूरा भएपछि मात्र कामदारले कम्पनी नियमअनुसार तलबलगायतका अन्य सुविधा पाउनेछ सचिव पाण्डेले बताए ।
बेरोजगार नेपालीका निम्ति त यो व्यवस्थाले जापान जाने ढोका थुनियो नि भन्ने जिज्ञासामा सचिव पाण्डेले भने- यसलाई ढोकै थुनिएको रुपमा नलिउँ । तर जापान जान चाहनेलाई नेपालमा काम गरिरहेको कम्पनीको सिफारिस र खर्च भने त्यही कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा जापान जान छनोट भएका कामदारले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन पाण्डेको भनाइ थियो । जापान काम गर्न जान छनोट भएका कामदारले शुल्क तिनु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि यो प्रकि्रयाले नेपाली कामदारलाई थप जटिलतामा पुर् याएको छ । पहिलो सर्तअनुसार नेपालको कुनै पनि कम्पनीमा काम गरिरहेकै हुनुपर्ने दोस्रो सर्तअनुसार कम्पनीले सिफारिस र खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने भए पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु यसतर्फ त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
सन् २००३ को डिसेम्बरमै जापानको जिट्कोसँग नेपालले कामदार पठाउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि यसको व्यवस्थापनसहितको जिम्मेवारी सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिएकोमा यस्तै खर्चालु प्रावधानले गर्दा महासंघले यसप्रति अहिलेसम्म तदारुकता नदेखाएपछि मात्र सरकारले केही महिनाअघि जापानमा कामदार पठाउन चाहने म्यानपावरको आवेदन माग गरेको थियो । सोहीअनुरुप अहिले श्रम मन्त्रालयले १ सय ६८ म्यानपावर कम्पनीलाई जापान कामदार पठाउन अनुमति दिएको छ ।
विभिन्न प्रकि्रयाहरु पुर् याउँदै म्यानपावरसम्म पुगेर छनोट हुनुपर्ने हुँदा अहिले जापान जान चाहने कामदारहरु अन्योलमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीले नै जापान जाने खर्च दिनुपर्ने प्रावधानबाट त झनै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने संकेत देखापरेको छ । कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेको र जापान जानुअघिसम्म कम्पनीमै बहाल रहेको प्रमाणपत्र लिनका निम्ति पनि अब कामदारले मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीमा प्रवेश गर्न बाहिरिन र जापान जानसम्म सम्पूर्ण खर्च कामदार स्वयंले अघोषित रुपमा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । जापान जाने र पैसा कमाउने लोभमा नेपाली कामदार झनै ठगिने त होइनन् यो प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको छ ।
HAVE YOU DEPOSIT YOUR LOAN TRANSFER FEES 520 USD ?
ReplyDelete