Wednesday, May 13, 2009

कटवालबारे निर्णय लिनुअघि भारतको साथ लिन चाहन्थें : प्रधानमन्त्री

मैले कटवाललाई कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा अघि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई भनेको थिएँ यस विषयमा म गम्भीर छलफल गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सम्भव छ भने एउटा सन्देश पठाइदिनुस् कि यसका लागि भारतीय विदेश सचिव अथवा अरु कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपालमा कुराकानी गर्न आउन सक्छन् ... हामीले यस विषयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही अस्पष्टता थियो भन्ने थाहा पायौं । म दिल्लीबाट आउने उच्च पदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरेर यो विषय कटवालमाथिको कारबाही किनारा लगाउन चाहन्थें । तर दुर्भाग्यवश राजदूतले भारतमा चुनावी अभियान जारी छ यसका लागि कोही पनि मान्छे छैनन् यो ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तत्काललाई आफ्नो देश विशेष दूत पठाउन असमर्थ रहेको मलाई जानकारी गराए। सेनापतिलाई हटाउन सहमत हुने एमालेका नेताहरु कोको थिए ?नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल ईश्वर पोखरेल वामदेव गौतमजस्ता उच्च केन्द्रीय नेताहरु प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवालले जहिल्यै निर्वाचित सरकारलाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेको र त्यसले भविष्यमा ज्यादै नराम्रो अवस्था निम्त्याउनेछ त्यसैले हामीले केही न केही कारबाही गर्नै पर्छ भन्नेमा सहमत थिए । जब एमाले नेतृत्व सहमत भयो मैले पनि मधेशी जनाधिकार फोरमको नेतृत्वसँग यस विषयमा छलफल गरें । उनीहरु पनि कारबाही प्रकि्रया अघि बढाउन सहमत भए । आज पनि फोरम यो कुरामा अडिग छ तर पछि एमालेले आफ्नो धारणा उल्ट्यायो ।जब एमालेले मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बहिष्कार गर् यो तैपनि तपाईले सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गर्नै पर्ने आवश्यकता कसरी महसुस गर्नुभयो जब कि यसले ठूलो संकट निम्त्याउनेछ भन्ने तपाईंलाई थाहा थियो ?किनभने यो सिद्धान्तको प्रश्न थियो यस मुलुकमा इतिहास रच्ने प्रश्न थियो । यदि हामीलेसेना प्रमुख अथवा सैनिक सर्वोच्चतासामु आत्मसमर्पण गर्ने हो भने त्यसले आउँदा दिनमा धेरै ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ । त्यसैले हामीले आफ्नो अडानमा अडिग रहने निर्णय गर् यौं । मैले सरकारबाट राजिनामा दिनुपर्ने भए पनि मैले नेपालमा नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नै पर्छ ।त्यसो भए तपाईं पाकिस्तानको अनुभवतर्फ ख्याल गरिरहनुभएको थियो ?अवश्य नै । हामीले नेपालमा पनि पाकिस्तानमा के भयो भनेर छलफल गर् यौं । र भारतमा १९४७ देखि अहिलेसम्म नागरिक सर्वोच्चता कसरी स्थापित हुँदै आएको छ भनेर छलफल गर् यौं ।उसो भए तपाइं त्यही भारतको मोडेल नेपालमा पनि लागू गर्न चाहनुहुन्थ्यो ?निश्चय पनि । यो प्रश्न मैले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरेको थिएँ कि हामीले यो विषयमा पाकिस्तानबाट होइन कि भारतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।तर भारतले मन्त्रिपरिषद्को आदेशलाई उल्ट्याउने र सेनापतिलाई पदमै बहाल गराउने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयलाई साथ दियो । त्यसले तपाईलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो? हामीले के आशा गरेका थियौं भने भारतले नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा विश्वसनीय स्थान लिनेछ किनभने उसको आफ्नै परम्परा र नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भएका संघर्षमा सहयोगका कारण हामीलाई त्यस्तो लागेको थियो । वास्तवमा म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने मैले कटवाललाई कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा अघि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई भनेको थिएँ यस विषयमा म गम्भीर छलफल गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सम्भव छ भने एउटा सन्देश पठाइदिनुस् कि यसका लागि भारतीय विदेश सचिव अथवा अन्य कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपालमा कुराकानी गर्न आउन सक्छन् । हामीले यो विषयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही अस्पष्टता थियो भन्ने थाहा पायौं । म दिल्लीबाट आउने उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर यो विषय किनारा लगाउन चाहन्थें । तर दुर्भाग्यवश राजदूतले भारतमा चुनावी अभियान जारी छ यसका लागि कोही पनि मान्छे छैनन् यो ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तत्काललाई विशेष दूत पठाउन असमर्थ रहेको मलाई जानकारी गराए ।त्यसो भए कटवालविरुद्ध कारबाही गर्नुअघि तपाई भारतीय नेतृत्वलाई निर्णयमा साथ लिन चाहनुहुन्थ्यो ?निश्चय नै ।तर तपाईले व्यापक छलफल र परामर्शबिना कुनै पनि निर्णय नलिने वाचा गर्नुभएको थियो तर तपाईले यो वाचा पूरा गर्नुभएन भनेर अरु दलले भनिरहेका छन् नि ?म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जब सेनापतिको प्रश्न छलफलमा अएको थियो सुरुदेखि नै पुसमा सैन्यभर्ती प्रकि्रयादेखि नै मैले विभिन्न पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्ने प्रयास गरें भारतीय अधिकारीसँग पनि यो मान्छे शान्ति प्रकि्रयाका लागि सहज छैन नागरिक सर्वोच्चताका लागि सहज छैन । र त्यसैले उनीविरुद्ध केही कारबाही गर्न म चाहन्थेँ । त्यसैले भर्ती प्रकि्रयाको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै विवाद थियो । अन्य पक्षहरुले भने हुन्छ तर यो बेला कारबाही गर्नु उचित समय होइन । उनलाई स्वाभाविक ढंगले अघि बढ्न दिऊँ । तर यस्ता नकारात्मक कार्य जारी रहे । त्यसपछि पनि कारबाही गर्नुअघि मैले विभिन्न दलसँग छलफल गर्छु भनें । १५ दिनसम्म परामर्श गरिरहें ।केही मानिस भारतीय दबाबको परिणामका कारण एमालेको धारणा उल्टिएको बताउँछन् । तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?त्यसो भन्नु धेरै टाढा जानु हुनेछ । एमालेभित्रै नेतृत्वलाई ज्यादै ठूलो दबाब थियो र त्यसमा कुनै प्रकारको दिल्लीको दबाब पनि हुन सक्छ ।सञ्चार माध्यमले के अनुमान गरिरहेका छन् भने माओवादी रथी कुलबहादुर खड्कासम्म पुग्यो उनीसँग केही समझदारी भयो जसका कारण तपाइं उनलाई सेनापति बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । यथार्थ के हो ?यी सबै आधारहीन हल्ला हुन् । हामीले खड्का र छत्रमान सिंह गुरुङमा अथवा अन्य जनरलमा कुनै फरक देखेका छैनौं । हाम्रो चासो कटवालसँग हो जो नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध कार्य गरिरहेका छन् । र हामीले अरु दललाई र केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थियौं कि खड्का नै नयाँ सेनापनि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै रोजाइ छैन । उनी दोस्रो वरियतामा थिए र जब हामीले प्रमुखविरुद्ध कारबाही गर् यौं भने दोस्रो वरियताको रथीको स्वभाविक रुपमा पालो आउँछ । तर हामीसँग कुनै गोप्य एजेन्डा थिएन र खड्कासँग कुनै गोप्य छलफल पनि भएको थिएन ।अवकास पाउन केही सातामात्र बाँकी रहेका रथीको पदावधि बढाउने पनि कुनै योजना थिएन त ?थिएन । वास्तवमा हामीले उनलाई कार्यवाहक सेनाप्रमुख बनाएका थियौं । यदि हामीले उनलाई लामो समयका लागि सेनापति बनाउन चाहेका थियौं भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यवाहकको जिम्मेवारीमात्र दिने थिएनौं । त्यसैले उनी कार्यवाहक सेना प्रमुख हुने थिए र उनको सेवा निवृत्तपछि हामी नयाँ सेनापतिबारे खुला छलफल गर्न तयार थियौं कि गुरुङ कि अरु जनरलका विषयमा । केही मानिसले सोचेका छन् हामी खड्कालाई माओवादीको पक्षमा उक्साउने प्रयास गरिरहेका छौं । यस्ता आधारहीन हल्ला जनतालाई भ्रमित गर्न आएका हुन् ।सैन्य भर्तीको मुद्दा तपाईलाई किन यति महत्वपूर्ण भयो र सेनापति कटवालले सिफारिस गरेका आठ बि्रगेडियर जनरलको पदावधि बढाउन अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो उनीहरुमध्ये धेरै जना अत्याधिक सक्षम व्यावसायिक अधिकृत थिए भनेर मलाई भनिएको छ ।?माओवादी जनसेनाको समायोजन र पुनःस्थापन पूरा नभएसम्म नेपाली सेना र जनसेनामा कतै पनि भर्ना लिन नपाइने सहमति भएको थियो । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त समझदारी उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सैन्य भर्ती प्रकि्रया रोक्न हामीलाई पत्राचार गर् यो । त्यसपछि हामीले यसलाई रोक्न कटवाललाई चिठी लेख्यौं । तर उनले आदेश मानेनन् । बि्रगेडियर जनरलहरुका सवालमा एउटा अधिकृतको पदावधि सकिएपछि थप नगरिएका विगतका धेरै उदाहरण छन् । यो बेला पनि आठ बि्रगेडियर जनरलका सवालमा जसको पदावधि सकिनै लागेको थियो हामीले के विश्वास गर् यौं भने नयाँ अधिकृतहरुलाई अवसर दिनुपर्छ त्यसैले पदावधि थप गरिएन । सेनामा मात्रै होइन प्रहरीमा पनि १०÷११ अधिकृतको पदावधि थप गरिएको थिएन । यदि मैले नयाँ अधिकृतलाई अवसर दिइन भने पुरानै यथास्थितिवाद कायम रहन्छ जसले परिवर्तनको गतिलाई आत्मसाथ गर्न सक्तैन ।तपाईंका पार्टीका नेताले जबसम्म कटवाललाई पदमै रहन दिइएको राष्ट्रपतिको आदेश फिर्ता हुँदैन तबसम्म माओवादीले संसद्लाई आफ्नो नियमित काम गर्न नदिई अवरुद्ध गर्नेछ । त्यो अनुत्तरदायी कार्य भएन र ?हामी के विश्वास गर्छौं भने राष्ट्रपतिले आफ्नो असैवैधानिक कार्य सच्याउनुपर्छ र केही समयका लागि हामी संविधानसभाको कार्य रोक्न गइरहेका छैनौं । यसअघि नेपाली कांग्रेसले कटवालको मुद्दामा केही समय संसद चल्न दिएका थिएनन् । प्रत्युत्तरमा हामीले पनि सभा अवरुद्ध गरिरहेका छौं । किनभने यस्ता गतिविधि हामीलाई कांग्रेसले सिकाएको हो । तर संसद निरन्तर अवरुद्ध गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छैन हामी संसदलाई कार्य गर्न र नयाँ सरकार चुन्न दिनेछौं ।भनाइको तात्पर्य तपाईं यो संसद अवरुद्ध गर्ने बाटामा अडिग हुनुहुन्न ?छैन ।तपाई फेरि सरकारमा जान सक्नुहुन्छ ?राष्ट्रपतिले कटवाललाई यथावत् काम गर्न दिएको निर्देशन नसच्याएसम्म हामी सरकारको अंग बन्ने छैनौं ।यदि संसदले सेनाका बारेमा राष्ट्रपतिले होइन नागरिक सरकार एक्लैले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने सिद्धान्तसहितको प्रस्ताव पारित गरेमा सेनापति बर्खास्त गरिनुअघिकै जस्तो सहमति कायम गर्न सम्भव छ ?सिद्धान्तको कुरामा हामी त्यस प्रकारको प्रस्तावमा सहमत हुनेछौं । तर अहिलेका लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रकि्रयामा यो आसयमा त्यो सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रतिपक्षमा बस्नेछौं ।अहिले प्रतिपक्षमा बस्यो भने भविष्यमा आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नुहन्छ ?हामीले अर्को चुनावका बारेमा सोचेका छैनौं । हामी नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा मात्र सोचिरहेका छौं । यदि हामी प्रतिपक्षमा गयौं भने त्यो पनि मुख्यतः नागरिक सर्वोच्चताकै लागि हुनेछ । अरु दल विपक्षमा हुँदा माओवादीले संविधानसभाका लागि कडा संघर्ष गर् यो । हामीले गणतन्त्रका लागि कठोर संघर्ष गर् यौं र अहिले नागरिक सर्वोच्चताका लागि लड्यौं । जनता अरु दल किन चूप बसिरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्छन् कसरी माओवादीमात्रै यसका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भन्नेछन् । त्यसपछि पार्टीको 'इमेज' जनताको दिल र दिमागमा पुग्नेछ । हामी विजयी हुनेछौं । (भारतीय दैनिक हिन्दूमा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको अनुवाद)

1 comment:

  1. HAVE YOU DEPOSIT YOUR LOAN TRANSFER FEES 520 USD ?

    ReplyDelete

पूर्वाधार अभावले पर्यटकीय क्षेत्र ओझेलमा

बागलुङ - पूर्वाधार अभावले यहाँको पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । जिल्लाको पर्यटन विकास क्षेत्रको गुरुयोजना बन्न सकेको छैन । बजेट अनुत्पा...