के बन्ला त सहमतिको राजनीति ?

एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरिएर एकाएक प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो र मुलुकको पुनः नयाँ नेतृत्व पायो । नयाँ नेपालका लागि गणतन्त्र नेपालका दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभाको बहुमतले अगाडि ल्यायो । नेपालको धेरै अगाडिदेखिका प्रधानमन्त्री हुने सपना बल्ल पूरा भएको छ । उनकै शब्दमा भन्ने भने भाग्यले नै माधव नेपाललाई यो अवसर प्राप्त भएको हो ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाली जनताका नाममा सम्बोधन गरे । उनले गरेको सम्बोधनलाई क-कसले कसरी लिएभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भनिनुपर्ने के थियो भन्ने कुरा नै प्रमुख छ । सम्बोधनले संविधान निर्माणलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरेको छ । माओवादी सेनाको रेखदेख पुनःस्थापना र समायोजनको विषयलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो दायित्वका रुपमा संविधानले लिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर मात्र संविधान निर्माण हुने र शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउने साथै यो मुलुकमा सहमतिको राजनीतिक मात्र टिक्ने विश्वास सम्बोधनले लिएको छ । नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकाबाट पछि नहटी देशको रक्षार्थ खटिएको र राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिका एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी भएको प्रस्ट गरेको छ ।
त्यसो त सम्बोधनले १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अगाडि बढेको शान्ति प्रकि्रयालाई पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक असमझदारीले खल्बल्याउने आशंका पैदा भएको बताएको छ । सम्बोधनमा अझै पनि असहमति र असमझदारी जारी नै रहन्छ भन्ने झ-झल्को पाइन्छ । सम्बोधनले संविधानसभाको ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीलाई हिजोको गल्ती कमजोरी सँगै बसेर समीक्षा गरौं भनेर भन्नुको साटो उसलाई प्रतिपक्षमा पुर् याएको छ । उनीहरुले पटक-पटक नागरिक सर्वाेच्चताको कुरा उठाउँदै आए पनि नेपालको सम्बोधनले त्यसलाई कहीँकतै उल्लेखसमेत नगरी राष्ट्रपतिको कदम र सेनापतिको कामको सम्मान गर् यो । सम्बोधन माओवादी नेताद्वारा बोलिएको कुराको खण्डन गर्नकै लागि मात्र गरिएको प्रस्ट देखियो । जुन कारणले प्रमुख राजनीतिक दलबीच अविश्वास असमझदारी र असहमतिको राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही कारणको खुलेआम वकालत गर्दा कसरी राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण होला यसले त हिजोका राजनीतिलाई बिसर्िदेऊ र सँगै मिलेर नयाँ राजनीति गरौं भन्दै आश्वासन दिने काम मात्र भएन र यदि राष्ट्रिय सहमतिमा नै राजनीति गर्नु छ भने त सबैलाई सँगै मिलाउन सम्बोधनले कुनै मद्दत पुर् याएको देखिँदैन ।
एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले सत्ताबाहिरबाट आफूले नागरिक सर्वाेच्चताबाट मात्र मुलुकले निकास पाउने भन्दै राष्ट्रपतिको कदम सच्चिएमा माधव नेपालको नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने बताइरहेको नत्र अहिले बनेको यो सरकारप्रति आफ्नो कुनै समर्थन नरहेको पनि बताइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । नेपालले पनि आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठानेका छन् । तर आफूले देशका लागि यही गर्नुपर्छ भनेर सीधै भन्न भने सकेनन् । उनले त हिजोका सरकारको काम र वचनको सीधै विरोध र खण्डन गर्दै आफू कुनै पनि विषवृक्ष र कल्पवृक्ष नभएको तर एउटा असल वृक्ष बनी मिठो फल दिने सपना देखेको र त्यो पनि पूरा नभए बाटो हिँड्ने बटुवालाई छहारी मात्र दिनसक्ने बताए । उनको यो कुराले ुचर्काे घामले अत्तालिएका बटुवालाई पतझर रुखको छहारीु हो भन्ने संकेत दिएको छ ।
मुलुक कहिल्यै पराधीन नभएको तर सत्ताकेन्द्रमा द्वन्द चर्केका बेला स्वतन्त्र अस्मिता निर्णय क्षमता र अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजिएको इतिहास देखाउँदै अप्ठेरोमा मात्र विदेशीको हात रहेको प्रस्ट पारेका छन् । ुआफ्नो थैलीको मुख बलियो पार अरुलाई दोष नदेऊ भन्ने अर्काे यो शब्दले ुगधालाई नुहाएर गाई बनाउन खोजिएकोु भने पक्कै हो । मुलुक पराधीन छैन भन्दै निर्णय भने विदेशीको हातमा सुम्पिनुले आफ्नो कमजोरीपन देखाएको प्रस्ट देखिन्छ । मुलुकमा भएको हत्या िहंसा असुरक्षा अराजकता बढ्दो दलण्डहीनता बेराजगारी महँगीलगायतका तत्कालीन समस्यको हलमा जुन प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने हो त्यसमा पनि उनले सर्वसाधारणको नजरले देखेकोभन्दा सामान्य मात्र देखे । त्यसमा आफ्नो नेतृत्व उपयुक्त भएको दाबी गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिलाई जोड दिए पनि अन्ततः नागरिक हितको कुरा प्रमुख रुपमा सम्बोधन गरिएको छैन जसको फलस्वरुप अबको देशको राजनीतिले मुलुकमा अन्योलता पैदा गराएको छ ।
जे होस् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भनेझैं प्रमुख प्राथमिकता संविधान निर्माण गर्नु हो भने राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे र सेनापति कटवालको अवकाशबारे माओवादी नेतृत्वसित बसेर संवाद गर्नुको विकल्प छैन न त दुवै पक्षलाई मान्य हुने र दुवैले जित्ने एउटा मध्यमार्गी बाटो निकालुनको नै विकल्प छ । यदि सँगै बसेर संवाद गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमुताविक राष्ट्रपति कुनै पनि हिसाबले कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्ट्याएर आफ्नो निर्णय गर्न कुनै अधिकार छैन । त्यसैगरी सेनाले पनि सरकारको सर्वाेच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ । सेनाले सरकारसँग द्वन्द्व गर्ने राजनीति गर्ने होइन सरकारले दिएको आदेशको पालना गर्दै मुलुकको रक्षार्थ अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले गर्दा आज मुलुकमा असहमतिको राजनीतिले प्रश्रय पाएकेा छ । राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अँध्यारोतर्फ धकेलेको छ । नेपालको सम्बोधनले राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिको कदमको समर्थन गर्नु माआवादीलाई मध्यमार्गमा नल्याउनु र प्रधानमन्त्रीले लचकता नदेखाई सहमतिको सरकारको राजनीति गर्न खोजेका छन् । यतिखेर मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन । यसका लागि इमानदारीका साथ गम्भीर पहल गर्ने राजनीतिक शक्ति वा नेता अहिलेसम्म कोही पनि देखिएका छैनन् भने कस्तो सहमतिको सरकार बन्ला